Shresthakedar

नेपालमा भूमि र आवास व्यवस्थापनको समस्या र समाधान

नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक सम्बन्धी धारा 37 को दफा 1 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सामाजिक र आर्थिक समृद्धि उपलब्धिका समस्या र चुनौती सामना गर्दै देशको समग्र अर्थतन्त्र उकास्न देशमा भूमि र आवासको वैज्ञानिक तथा समुचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।

जग्गा जमीन र घर तथा भवनहरुको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकहरुमा स्वामित्व, उपभोग, सीमा, हक हस्तान्तरण लगायत अंशवण्डा आदि विषयमा विवाद खडा भई मुद्दा मामिला पर्न जाँदा राज्य र नागरिक दुबैको ठूलो समय, श्रम, शक्ति र पूँजीको नोक्सानी हुन गई देशकै अर्थतन्त्र र समृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ। साथै नागरिकको जीवनको उर्जा र आय नै आवास जोहो गर्ने संघर्षमा व्यतीत हुनाले सामाजिक आर्थिक विकासमा अवरोध त भएकै छ, सृजनशील र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा देशको नै श्रोत र साधनको उपयोग हुनबाट वन्चित हुन गएको छ।

भूमि व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था

उपभोगको दृष्टिले देशमा राज्य र सरकारको स्वामित्वमा जति भूमि हुनुपर्ने हो, त्यति छैन, फलत: औधोगिक भूमि सरकारी\सार्वजनिक प्रशासन सन्चालनको लागि आवश्यक भूमिको अभावले विकास, निर्माणका पूर्वाधार र देशकै समृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अर्को तर्फ सीमित व्यक्तिले जग्गा जमिन माथि नीजि स्वामित्व कब्जा गर्नाले अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख भइरहेको छ।

आवास सुविधाको वर्तमान अवस्था

इस्वी 2011 को तथ्यांक अनुसार नेपालमा आवास स्वामित्व दर 85% रहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने बाँकी 15% सँग बस्न घर छैन, त्यो भनेको 45-50 लाख संख्याको हाराहारीमा नागरिकहरू वासविहीन छन जुन देशको लागि चिन्ताजनक विषय हो। केही हाउजिङ कंपनीहरूले विक्रीमा राखेका आवासीय घरहरू, अपार्टमेन्ट उच्च आय भएका व्यक्तिहरूले मात्र खरीद गर्न सक्ने अवस्थाका छन् जसले गर्दा मध्यम वर्गीय नागरिकको आवास जोहो गर्ने क्षमता पुग्दैन।

समस्या

वर्तमान समयमा नेपालमा एक मध्यम वर्गीय परिवारले आफ्नो ईमान्दारिता र नैतिकताको परिश्रमले आर्जन गरेको जीवन भरको कमाईले पनि देशमा बसोबासको लागि ४ आना जग्गा र एउटा सानो घर पनि निर्माण गर्न सक्दैन। फलतः यसले आर्थिक रुपमा पनि देशमा भ्रष्टाचार निवारण तथा न्युनीकरणमा बाधा पुगिरहेको छ।

समाधान

आवासको स्वामित्व र उपभोगको वर्गीकरण

क. राज्यको स्वामित्वमा रहने आवासीय घर तथा भवन

कुनै पनि देश आर्थिक रूपले सबल, सक्षम र समृद्ध हुन त्यस देशमा राज्यको उपस्थिती सुशासन विधिको अवलम्बनको आधारमा हुनुपर्छ। यसको लागि राज्यसँग सुशासनको औजारहरू दिगो र समृद्ध हुनुपर्छ। त्यो भनेको ऊ सँग भौतिक आधार जस्तै भूमि र भवन जस्ता अचल सम्पत्ति र नगद जस्ता तरल सम्पत्ति यथेष्ट हुनुपर्छ।

अत: राज्यको स्वामित्वमा पर्याप्त भूमि र भवन रहनु वान्छनीय छ जसको प्रयोग राज्यले देशको प्रशासन यन्त्रलाई प्रभावकारी र सक्षम ढंगले सन्चालन गर्ने, न्याय प्रणालीलाई सहज, स्वच्छ, विवेकसम्मत र नागरिकको पहुँचमा रहने साधनको रुपमा गर्न सकोस् ।

ख. सरकारी स्वामित्वमा रहने आवासीय घर तथा भवन

कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको नागरिकको हित र कल्याण, सुरक्षा, समृद्धि तथा उन्नतिको लागि काम गर्ने निकाय हो, राज्यको सुशासन विधि अनुसार नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी अंग हो। त्यसैले उसलाई आवश्यक पर्ने भूमि र भवनहरु उसलाई आवश्यक मात्रामा उसकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ। यस्ता सरकारी भूमि र भवनको उसको स्वामित्व कर उचित दर र तवरले राज्यलाई तिरी उसले उपभोग गर्नपर्छ।

ग. सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहने आवासीय घर तथा भवन

यस्ता आवासीय घर तथा भवन सार्वजनिक संस्थाको लगानीवाट निर्माण गरी नागरिकसंग उचित आवास शुल्क तथा अन्य संस्थाका लागि कार्यालय संचालन प्रयोजनको लागि सम्झौता गरी उपभोग गर्न दिन सकिन्छ।

घ. सामुदायिक संस्थाको स्वामित्वमा रहने आवासीय घर तथा भवन

आवास योजना संचालनको लागि एउटा संचालक समिति रहने गरी जसमा समुदायका प्रतिनिधिहरू रहने र समुदायले संचालन नीतिहरू निर्माण गर्न सक्नेछ।

‌‌‍‍ङ. नीजि स्वामित्वमा रहने आवासीय घर तथा भवन

नागरिकसँग जग्गा जमीन र आवासीय घर उसको परिवारलाई आवश्यक मात्रामा मात्र नीजि सम्पत्तिको रुपमा रहनुपर्छ, जसको सीमा राज्यले न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको परिमाण मात्र तोकिदिनु पर्छ। त्यसकारण राज्यले अन्य वर्गका भन्दा नीजि स्वामित्वका भूमि तथा घरहरूमा सम्पति करको दर सर्वाधिक हुनुपर्छ। यस्ता सम्पत्ति नागरिकले विक्री गर्नचाहे स्थानीय सरकार (नगरपालिका/गाउँपालिका) ले निर्दिष्ट गरेको मूल्य मात्र विक्री पश्चात लिन पाउने गरी खरिदकर्ता उपलब्ध नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकार (नगरपालिका/गाउँपालिका) को संरक्षणमा हस्तान्तरण गर्नपर्छ तर व्यक्तिलाई सोझै भने विक्री गर्न नपाउने प्रावधान हुनुपर्छ। त्यस्तै विक्रिका लागि नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिएका जग्गा जमीन र भवन भने नागरिकले खरिद गर्दा नीजि स्वामित्वमा रहने गरी खरिद गर्न नपाउने तर सार्वजनिक वा सामुदायिक स्वामित्वमा रहने गरी खरिद गर्न सकिने हुनुपर्छ। यसो भएमा सरकारले पनि आवश्यक जग्गा जमीन खरिद गर्न सक्छ भने देशलाई आवश्यक औद्योगीक, व्यापारिक, प्रशासनिक जग्गा जमीन र भवनको व्यवस्थापन हुन्छ भने आवास विहीन नागरिकलाई पनि आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै हाल देखा परेको घर जग्गाको मुल्यमा भएको विकृति हट्न गई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।