'इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मिळणार गती'
राज्य शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण-२०१८ जाहीर केले असून यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापराला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मंगळवारी 6 फेब्रुवारी 18 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण-२०१८ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाचा कालावधी ५ वर्षांचा राहणार आहे. या धोरणानुसार राज्यात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ५ लाखापर्यंत वाढविण्यासह इलेक्ट्रिक वाहने, सुटे भाग, बॅटरी,चार्जिंगची उपकरणे यांचे उत्पादन आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण उपक्रम (असेंब्ली) या सर्वांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून त्यातून १ लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तसेच या उत्पादकांना प्रोत्साहनेही देण्यात येतील. इलेक्ट्रिक वाहने आधारित संशोधन आणि विकास केंद्र, नवनिर्मित केंद्र तसेच सेंटर ऑफ एक्सलेन्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनाचाही या धोरणामध्ये समावेश आहे.
इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी चार्जींग स्टेशन्स हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. या अनुषंगाने नवीन इलेक्ट्रीक वाहन धोरणामध्ये प्रचलित नियम-कायद्यातील तरतुदीनुसार पेट्रोल पंपाच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय यात इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी विविध प्रकारची अनुदाने देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे रस्ते कर व नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रिक वाहनांना माफी दिली जाणार आहे.