First National Agriculture Policy was announced in the year 2000; untapped potential; 4% growth rate; growth - efficient use of resources, with equity, demand driven, sustainable.
To achieve self efficiency, food price stability and income distribution. Price modified through two different two ways.[1][2]
- Quota, Tariff & Subsidies on Import / Export
- Macro-economic policies (fiscal and monetary)
EXIM (Foreign Trade Policy)
edit
Export import policy of the government that is announced every five years.
[3]
- Kisan Call Centres, Agri Clinics, Agri Business Centres, National Agricultural Insurance Scheme and Grameen Bhandaran Yojana
- Perishable products such as fruits, vegetables, floriculture, poultry and dairy products need infrastructure such as cold storage and refrigerated transport.
National Seeds Policy
edit
Development of new and improved varieties of plants; timely availability; compulsory registration; infrastructure; Seed Banks and National Seed Grid
|
- ‘On Farm Water Management’ in Eastern India: abundant water resources and favourable soil structure
- Cotton(2005): production technology, production programmes, market intervention and modernisation of ginning and pressing units; meet growing demand
- Integrated Development of Horticulture in the North Eastern States
- Coconut: technology development, demonstration, processing, product diversification, market research and promotion.
- Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act of 1937
- Protection of Plant Varieties & Farmers’ Rights Act, 2001
- Commission for Agricultural Costs and Prices
- Food Corporation of India
- Cotton Corporation of India
- Jute Corporation of India
- The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
- Public Distribution System: 350,000 fair-price shops that are monitored by State Governments
- Food Corporation of India: Only Fair Average Quality (FAQ) food grains are purchased. Surplus stock is exported.
- Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)
|